6. हैदराबाद नगर निगम : पहला विद्रोह
6. हैदराबाद
नगर निगम : पहला विद्रोह
अक्टूबर 1982, में मेरी पोस्टिंग हैदराबाद नगर निगम में स्पेशियल
ऑफिसर एवं कमिश्नर के रूप में हुई ।यह पोस्टिंग मेरे जीवन की सबसे ज्यादा घटनाबहुल थी और मेरे कैरियर की सबसे ज्यादा निराशाजनक पोस्टिंग भी। वाणिज्यिक कर विभाग में काम करते समय मैंने यह
अच्छी तरह जान लिया था कि व्यापारी लोग वाणिज्यिक कर का समुचित भुगतान न करके जायज
सरकारी राजस्व की किस तरह चोरी करते हैं; इस बात से भी मैं पूरी तरह अभिज्ञ हो गया था कि हमारे
देश की वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक
परिस्थितियों में किसी भी व्यापारी के लिए ईमानदारी से अपना व्यापार करना असंभव
है। इन सारी बातों के मुझे अच्छे-खासें अनुभव हो चुके थे, मगर इस बात से अभी भी अनभिज्ञ था कि किस प्रकार सरकारी अधिकारी अपनी पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने और अनाप-शनाप पैसे कमाने के
खातिर अपने अधिकारों और जनता के पैसों
का दुरुपयोग करते हैं।
बहुत अर्से
से हैदराबाद नगर निगम में चुनाव
नहीं हुए थे। इसलिए कमिश्नर को स्पेशियल ऑफिसर का पदभार भी दिया गया था जो निर्वाचित निगम
के अधिकार में आनेवाले सारे कार्य
संपादित करने के लिए अधिकृत थे। इसलिए उन्हें कैपिटल और रेवन्यू खर्च के अनुमोदन के सारे अधिकार प्राप्त थे।
हैदराबाद नगर निगम ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि बिना कैपिटल बजट और बिना
उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के बहुत
सारे कैपिटल कार्य चल रहे थे। ठेकेदारों के बहुत सारे बिलों का भुगतान निलंबित था
और इन बिलों के भुगतान करने के लिए निगम के पास फंड उपलब्ध नहीँ था। फंड का
अधिकांश हिस्सा सड़कों के चौड़ीकरण में खर्च कर दिया गया था, मगर वे सड़कें अपना पहला मानसून तक नहीँ देख सकी।
मानसून खत्म होते-होते सड़क का सारा चौड़ा भाग धुल चुका था, बचा रह गया था नीचे का कर्कश रोड मेटल। इसलिए मैंने नेशनल हाइवे डिपार्टमेन्ट के चीफ
इंजीनियर को सड़क चौड़ीकरण के कार्य की जाँच करने को कहा। जब चीफ इंजीनियर ने अपनी
रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सड़क के
निर्माण कार्य में जो रोड मेटल
काम में लाया गया था, वह लगभग सब जगह ओवर साइज था। कंसोलिडेशन पूरी तरह अपर्याप्त था। ऊपरी सतह की
मोटाई अपने आकलन स्तर की 50 प्रतिशत ही थी और बिटुमन की
मात्रा सिर्फ 28 प्रतिशत ही थी। अब समझ गए होंगे कि नगर निगम की सड़कों की
दुर्दशा के क्या कारण थे।
नगर निगम में ज्वाइन करने के कुछ सप्ताह बाद मुझे
पुरानी सिटी में एक सड़क की मरम्मत से
संबन्धित फाइल सबमिट की गई। अनेवाले मुहर्रम
पर्व के कारण मरम्मत का
तत्काल करना है इसलिए कांट्रैक्ट नॉमिनेशन पर देने का
प्रस्ताव भी था। मुहर्रम तो हर साल आता है। अगर इस मरम्मत कार्य का
संबंध मुहर्रम पर्व से है तो यह तत्काल प्रभाव वाला कार्य नहीँ हो सकता था।फिर भी परिस्थतियों को ध्यान में रखते
हुए मैंने शार्ट नोटिस टेंडर के जरिए काम करने के निर्देश जारी किए। कुछ ही घंटों
के पश्चात वह फाइल लौट आई, शॉर्ट नोटिस टेंडर में होने
वाली कठिनाइयों के विस्तृत ब्यौरे के साथ। उसमें नॉमिनेशन पर अनुमोदन की मांग भी
की गई थी। मुझे इस नॉमिनेशन के प्रस्ताव में किसी धूर्तता की भनक लग रही थी। इसलिए मैंने स्वयं इस
सड़क की जाँच करने का निश्चय किया। जाँच करने पर मैं आश्चर्यचकित रह गया, जिस रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उस पूरे रास्ते में कंक्रीट ढली पक्की सड़कें थी।
किसी भी प्रकार के मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीँ थी। मैं अच्छी तरह से समझ गया था
कि वह एक फेक ऐस्टिमेट है, जो पैसे कमाने के लिए बनाया
गया है। छानबीन करने पर चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया, ‘‘सर, मुहर्रम के अवसर पर यह एस्टिमेट हर साल बनाया जाता
है और इसमें जितने पैसे अनुमोदित होते हैं, वे स्थानीय राजनेताओं को बाँट दिये जाते है।’’
इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है। एक जाँच के दौरान
ठेकेदारों और इंजीनियरों की मिली-भगत का मामला सामने आया। हैदराबाद के सम्पन्न रिहायशी बंजारा हिल की मुख्य सड़क के बड़े नाले पर डैक स्लैब डालने का कार्य हाल ही में खत्म हुआ था। एक साल भी पूरा नहीँ हुआ होगा कि डैक स्लैब
टूट-टूटकर गिरने लगा।आपको जानकार आश्चर्य होगा कि जब अधिकारियों की एक
टीम सैंपल लेने गई तो उन्हें स्लैब की पूरी मोटाई का एक भी सैंपल नहीँ मिल पाया।
कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी खराब थी कि सैंपल टूटकर बिखर जाता था और नाले में
गिर जाता था। बहुत ही मुश्किल से कंक्रीट के कुछ टुकड़े इकट्ठे हुए, जिसे प्रयोगशाला में भेजा गया, जिनके परिणाम चौंकाने वाले थे। चैक मेजरमेंट में
स्लैब की मोटाई निर्धारित मोटाई की केवल 60 प्रतिशत पाई गई और निर्माण में लगे सीमेंट और स्टील
एस्टिमेट का केवल अंशमात्र था।
इन दो उदाहरणों ने मेरी आँखें खोल दी थी। जैसे-जैसे मैंने हैदराबाद नगर निगम के क्रियाकलापों को और बारीकी से देखना शुरू किया,वैसे-वैसे मैंने देखा कि चारों तरफ कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार
फैला हुआ था। संपत्ति कर का आकलन और संग्रह पूरी तरह से मनमर्जी से होता
था। कर निर्धारण के लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीँ थे। कर निर्धारण
की राशि कर अधिकारी की
मनमर्जी पर निर्भर थी। समान भवनों पर लगाए जा रहे करों में 500 प्रतिशत से ज्यादा अंतर था। कूड़ा-कचरा उठाने
का काम पूरी तरह से अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा था और सफाई कर्मियों के लिए
अस्वास्थ्यकर भी और साथ ही साथ, ईंधन की जबर्दस्त चोरी हो रही थी। वैज्ञानिक तरीकों के अभाव में ओवरलोडेड
ड्रेनेज सिस्टम चोक हो रहा था। सिटी प्लानिंग तो सिर्फ बिल्डिंग रूल्स रिलेक्स करने तक ही सीमित रह
गया था।
हैदराबाद नगर निगम के अलग-अलग डिवीजनों की कार्य
पद्धति का विस्तृत अध्ययन कर मैंने कुछ ठोस कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को हमारे इंजीनियरों को सड़क निर्माण का प्रशिक्षण देने का जिम्मा दिया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को संपत्ति-कर के आकलन एवं संग्रहण के काम को कंप्यूटरीकृत करने का ठेका दिया गया। संपत्ति कर के वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण के लिए भवनों का वर्गीकरण स्थान,विस्तार और निर्माण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से सफाई कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही साथ, नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन से कम कीमत वाली तकनीकी
से गंदी बस्तियों में पक्के घर बनाने के लिए संपर्क स्थापित किया गया।
जनवरी 1983, आंध्रप्रदेश विधान सभा के चुनाव संपन्न। श्री एन.टी.
रामाराव ने एक नई पार्टी ‘तेलुगु देशम’ का गठन किया और दो मुद्दों पर चुनाव लड़े। पहला, तेलुगु लोगों के आत्म-स्वाभिमान की रक्षा और दूसरा, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन। निर्वाचन में
उन्हें आशातीत सफलता मिली और उनकी सरकार बनी।
मुझे नगर निगम में काम करते हुए तीन ही महीने हुए थे। ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन’ वाले सरकार के नारे ने मेरे भीतर एक नया जोश भरा था,क्योंकि यह नारा मेरी नैसर्गिक विचारधारा से मेल खाता
था। मैंने अपने स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त होमवर्क किया और
गतिविधियों पर एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही
साथ, मैंने अपनी जाँच के आधार पर
कुछ इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने की सिफारिश भी की। नई सरकार
आ जाने से मैं ज्यादा खुश था। मेरा पूर्ण विश्वास था कि नए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार
नियंत्रण में मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। इस विश्वास का कारण भी था, भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा श्री एन.टी. रामाराव की
चुनाव सफलता का मुख्य कारण था।
किन्तु ऐसा
नहीं हुआ,जिन अधिकारियों के खिलाफ मैंने अनुशासनात्मक
कार्यवाही करने के लिखा था, उन पर कार्यवाही करने के
बजाए फरवरी 1983 में बिना कोई वैकल्पिक पोस्ट
दिए हैदराबाद नगर निगम से मेरा स्थानांतरण कर दिया गया। मुझे असत्य की जीत होते
हुए नजर आने लगी। मैंने अपने स्थानांतरण के कारणों की पृष्ठभूमि जानने के लिए नगर
निगम प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री एस.एन. अचंता से मुलाकात की। यह सारा
घटनाक्रम देखकर उन्हें खुद आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे कहा, ‘‘जब तक मैं मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इस बारे में
बातचीत नहीँ कर लेता हूँ तब तक तुम अपना चार्ज किसी को मत देना। वे दोनों इस समय
दिल्ली में हैं।’’
उनसे मिलकर जब मैं अपने ऑफिस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी टेबल पर एक
दूसरा आर्डर पड़ा हुआ था, जिसमें मुझे निर्देश दिए गए
थे कि मैं बिना मेरी पोस्टिंग का इंतजार किए तत्काल प्रभाव से 1976 बैच के आईएएस अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को अपना चार्ज
हैंडओवर कर दूँ। यह नया परिवर्तन देख कर मैंने श्री अचंता जी से
टेलीफोन पर बातचीत की,‘‘सर, मुझे तुरंत चार्ज हैड ओवर करने की इजाजत दें। मैं कभी
नहीँ चाहूँगा कि ट्रांसफर आर्डर मिल जाने के बाद भी मैं इस पोस्ट को चिपका रहूँ।"‘ श्री अचंता जी ने कोई उत्तर
नहीँ दिया।
हैदराबाद नगर निगम की स्पेशियल ऑफिसर एवं कमिश्नर की पोस्ट एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठाजनक मानी जाती थी। इस
पोस्ट को पाने के लिए कोई भी अधिकारी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहेगा, मगर श्री आर.पी. सिंह ने ऐसा नहीँ किया। बल्कि बकायदा
मुझसे मिलकर वह बोले,‘‘अगर आप चाहे तो अपना ट्रांसफर कैंसल करवा सकते हैं।
मुझे ज्वाइन करने की कोई जल्दी नहीँ है। मैंने उत्तर दिया ‘‘नहीँ, धन्यवाद। मैंने पहले से ही चार्ज हैण्डओवर करने का तय
कर लिया है। आप अपनी पोस्ट संभालें।’’
श्री आर.पी. सिंह जैसे पर्सनल इंटीग्रटी वाले ऑफिसर
लाखों में एकाध ही मिलते हैं। ऐसे ऑफिसर हैदराबाद नगर निगम में कहाँ टिक पाते।
जल्दी ही छ:-सात महीनों के अंदर-अंदर उनका भी वहाँ से तबादला हो गया। यह इस बात का
प्रतीक है कि हमारा लोक प्रशासन सिद्धान्तों और मूल्यों के साथ समझौता नहीँ करने
वाले अधिकारियों को सहन नहीँ कर पाता है। करता भी कैसे सहन? ऐसे
अधिकारी उनके कमाने के रास्ते में
अवरोध जो बन जाते हैं ।
मैं नगर निगम में लगभग सोलह घंटे रोज काम करता था। सुबह पाँच बजे से लेकर नौ बजे तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में सफाई कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण,नौ
बजे घर आकर नाश्ता और फिर
साढ़े दस बजे से रात दस बजे तक ऑफिस। चार महीनों तक शायद ही मैंने अपनी बेटी को
खेलते हुए देखा होगा या गले लगाया होगा। मेरी पत्नी भी इस तरह की ड्यूटी से खुश
नहीँ थी, मगर वह मेरा सहयोग कर रही थी, यह सोचकर कि आखिरकार लोगों की भलाई का कार्य हो रहा
है। मगर निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य करने का यह फल? मगर मेरे संस्कार थे, मेरी प्राणवायु सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह।
मुझे सब-कुछ मंजूर था, मगर अपने सिद्धान्तों के साथ
समझौता कभी भी नहीँ।
आज भी मुझे समझ में नहीँ आ रहा है कि
मेरे इस ट्रांसफर के पीछे क्या
कारण रहे होंगे। श्री एन.टी.
रामाराव तो राजनीति के नए खिलाड़ी थे और नगर निगम प्रशासन के मंत्री भी। उन्हें
मेरे बारे में क्या पता होगा? उन्हें
हैदराबाद नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की भी कोई जानकारी नहीँ थी? मुझे लगता है मेरे द्वारा उठाए गए त्वरित भ्रष्टाचार
उन्मूलन कदमों से अवश्य वहाँ के भ्रष्टाचारियों में खलबली मची होगी और उन्होंने
मेरे ट्रांसफर की रणनीति बनाई गई होगी। बिना वैकल्पिक पोस्टिंग दिए किसी का
ट्रांसफर होता है? क्या किसी को तुरंत चार्ज
हैण्डओवर करने के निर्देश दिए जाते हैं? इस तबादले से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसा
लग रहा था मानों मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो,जिसकी सजा मुझे दी गई। मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। भीतर ही भीतर
पूरी तरह से टूट चुका था।आईएएस की नौकरी छोड़कर फिर से जियोलोजिस्ट की नौकरी करने
की सोचने लगा था। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में जियोलोजिस्ट की नौकरी क्या खराब थी? आईएएस की नौकरी में मैंने ऐसा क्या विशेष पा लिया? मन के भीतर एक गहरा अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था। मैं
अपने अपमान-बोध का बदला लेना चाहता था। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के नाटक "अंधेर नगरी" की प्रसिद्ध उक्ति 'अंधेर नगरी अनबूझ राजा। टका सेर भाजी टका सेर खाजा। ' स्मृति पटल पर तरोताजा हो गई। नाटक के लेखक ने ठीक ही तो लिखा था, जहां अनबूझ यानि चौपट राजा
हो,वहाँ किसी नागरिक को नहीं रहना चाहिए।
सरकार के कार्मिक प्रबंधन की स्कीम के अंतर्गत आईएएस
अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और कैडर मैंनेजमेंट
आदि मामलों के लिए मुख्य सचिव उत्तरदायी होते हैं। जब मेरी हैदराबाद नगर निगम में
पोस्टिंग हुई थी तब श्री बी.एन॰रामन
मुख्य सचिव थे और जब मेरा
वहाँ से स्थानांतरण हुआ,तब भी वही मुख्य सचिव थे।
चार महीनों के भीतर मेरे इस तरह असंगत स्थानांतरण के कारणों को जानने के लिए मैं
उनके पास गया। मगर उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीँ दिया, केवल इतना ही कहा, ‘‘मि. पारख, आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार राज्य
सरकार के पास है और इन मामलों में सरकार की बुद्धिमत्ता के बारे में किसी तरह का
सवाल नहीँ उठाना चाहिए।’’ मैं मुख्य सचिव के ऐसे
असंतोषजनक उत्तर से असंतुष्ट था। ऐसा रुक्ष उत्तर? क्यों हमें इन कारणों को जानने का भी अधिकार नहीँ है, जिसकी वजह से एक आत्म स्वाभिमानी अधिकारी के दिल को
ठेस पहुँची हो! मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का तय किया। कई बार अनुरोध करने के बाद
भी मुख्यमंत्री को मुझसे मिलने का समय नहीँ मिला। रह-रहकर मुझे मेरे पहले मुख्यमंत्री श्री
ब्रह्मानन्द रेड्डी के शब्द याद आने लगे, जो उन्होंने कभी हमें हमारे प्रोबेशन पीरियड के दौरान
कहे थे- ‘‘जब आपके पास कोई समस्या हो तो आप बेहिचक मेरे घर आ
सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले मिलेंगे।’’
आज मेरे पास समस्या थी, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था। मगर उनके दरवाजे
कई बार खटखटाने के बाद भी नहीँ खुल रहे थे। शायद वे मेरे लिए अपना दरवाजा खोलना ही
नहीँ चाहते थे। कहाँ गए वे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दरवाजे खुले रखने का
आश्वासन दिया था? समय कितनी रफ्तार से बदल गया
था? कितने जल्दी बदल गए थे
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उनका व्यवहार, आचरण और देश प्रेम? ऐसे भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव थे, जिन्होंने मुझे अपने विश्वास में लेकर मेरा
स्थानांतरण किया था और एक ऐसा भी समय, जब अनेक बार दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री
मुझसे मिलना नहीँ चाह रहे है और मुख्य सचिव मेरे असामयिक स्थानांतरण का कारण बताना
नहीँ चाहते हैं। मेरे मन में रह-रहकर यह ख्याल मंडरा रहा था कि अगर कोई ऊपरी दबाव
था तो उसे रोकना और मुख्यमंत्री को सही सलाह देना तो मुख्य सचिव का उत्तरदायित्व
बनता है।मगर मुख्य सचिव ने अपना
उत्तरदायित्व नहीं निभाया।या मुख्यमंत्री के सामने उनकी जुबान नहीँ खुली? मैं सरकार की कार्मिक नीतियों को कठघरे में खड़ा करना
चाहता था। ऐसी कार्मिक नीतियों का क्या फायदा, जिनके कारण जनहितार्थ किए जाने वाले कार्यक्रमों की
योजना, परिकल्पना और कार्यान्वयन के
लिए समुचित समय भी नहीँ दिया जाता हो। "रोम वाज नॉन बिल्ट इन ए डे।" समय लगता है। हर चीज में समय लगता है।
इन्हीं विद्रोही विचारों के प्रकाश पुंज की परिकल्पना
को कंपायित करते हुए मैंने इस संदर्भ में मुख्य सचिव को पत्र लिखा (परिशिष्ट 6-1) और उसकी एक कॉपी प्रेस में प्रकाशित होने के लिए दे
दी (परिशिष्ट 6-2) ताकि लोगों की नजरों में आते
ही इस मुद्दे पर आम-बहस शुरू हो सके। यह सरकार की नजरों में मेरा पहला विद्रोह था, मगर मेरी अपनी नजरों में महात्मा गांधी की जीवनी "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" में वर्णित उनके प्रयोगों की तरह मैं भी सत्य और
न्याय के लिए एक अभिनव प्रयोग कर रहा था।
दो दिन भी पूरे नहीँ हुए होंगे कि मेरे इस अभिनव
प्रयोग ने रंग लाया। हैदराबाद से निकलने वाले सारे अखबारों में मेरा पत्र मुख्य
हेड लाइन सहित छपा। जैसे ही खबर प्रकाशित हुई, वैसे ही उस पर तीव्र पब्लिक डिबेट शुरू हो गई। मगर
अभी भी सरकार के कानों पर जूँ तक नहीँ रेंगी। पहले मैंने नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में सोचा था। मगर मेरे इस्तीफा देने से क्या हो जाता? क्या सरकार द्रवित होकर अपनी कार्मिक नीतियाँ बदल
देती? मुझे ऐसा परिवर्तन होता हुआ
दूर-दूर तक नजर नहीँ आ रहा था। फिर मैंने सरकार से संघर्ष करने का संकल्प किया।
मैंने जाने-माने कानून एवं संविधान विशेषज्ञ श्री एल.एम. सिंघवी से इस दिशा में
मार्गदर्शन करने के लिए एक पत्र लिखा। (परिशिष्ट 6-3) पत्र की विषय वस्तु थी - मेरी मानसिक प्रताड़ना ओर
जनहित के विरोध में काम करने वाली सरकार के खिलाफ रणभेरी बजाने का औचित्य। डॉ.
सिंघवी ने मुझे सलाह दी कि जैसा तुम सोच रहे हो, वह सब ख्वाबी पुलाव है, दिवा-स्वप्न हैं, उनके साकार होने या सफलीभूत होने की संभावना नगण्य है क्योंकि भारत में ‘लॉ ऑफ टॉर्ट’ बहुत ही कमजोर है। इसके अतिरिक्त, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त पैसों की भी
जरूरत होती है जो कि तुम्हारे पास नहीँ है। उन्होंने मुझे यथार्थता का एक पारदर्शी
दर्पण दिखा दिया। (परिशिष्ट 6-4)। मैंने उनकी सलाहों पर गहन मनन किया और उनकी बातों को शिरोधार्य करने से
सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा जाती रही। मगर राज्य सरकार के साथ काम करने
की इच्छा भी समाप्त हो गई थी, इसलिए मैंने सैंट्रल डेपुटेशन पर जाना ज्यादा उचित
समझा। मैं उस पल का इंतजार करने लगा।
मुख्य सचिव को लिखे गए मेरे पत्र के प्रेस में
रिलीज होने से सरकार काफी नाराज हुई थी। ऑल इंडिया
सर्विस (कैडर) रुल्स 1968 के नियम 6 तथा 7 (1) के उल्लंघन करने के कारण मुख्य सचिव श्री बी.एन.रामन ने मुझसे
स्पष्टीकरण माँगा (परिशिष्ट 6-5)। उपरोक्त नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसे तथ्य को सलाह प्रेस में नहीँ दे
सकते, जिनके कारण सरकार की किसी
कार्यवाही या नीतियों पर विपरीत अथवा आलोचनात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। मैंने सरकार को अपना स्पष्टीकरण देते हुए एक लंबा
चौड़ा जवाब भेजा कि उसके पत्र के कारण सरकार की कहीँ भी नकारात्मक आलोचना नहीँ हुई
हैं, बल्कि सकारात्मक विस्तृत
विवेचना अवश्य हुई है, जिसे आप सकारात्मक आलोचना भी
कह सकते हैं। मैंने यह भी लिखा कि अगर सकारात्मक आलोचना की
वजह से कहीँ कंडक्ट रुल्स का उल्लंघन होता है तो मुझे लगता है कि हमें अपने नियमों को बदलने की जरूरत हैं। (परिशिष्ट 6-6)।
क्या उत्तर देती सरकार? सरकार निरुत्तर थी, उनके पास कोई जवाब नहीँ था मुझे संतुष्ट करने के लिए।
सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीँ आने के कारण मुझे इस बात
का अंदाज होने लग गया था कि मेरे खिलाफ सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीँ
करेगी। शायद उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया कि मुझसे स्पष्टीकरण मांगना कोई सही
कदम नहीँ होगा। हिन्दी के प्रसिद्ध राजनैतिक कवि नागार्जुन की कविता ‘शासन की बंदूक’
की अंतिम पंक्तियाँ यहाँ पर एकदम सही लग रही थी:-
जली ठूंठ
पर बैठकर गई कोकिला कूक
बाल न
बांका कर सकी शासन की बंदूक।
कई दशक बीत
गए। मैंने और ऐसे आक्रामक क्रांतिकारी पत्र नहीँ लिखें। संपूर्ण देश में
परिस्थितियाँ सुधरने के बजाय खराब होती जा रही हैं। आज भी मैं
आशा की उस उज्ज्वल किरण की तलाश में बैठा हूँ कि कब हमारे देश में ऐसा सूर्योदय
होगा, जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को
सिविल सर्विस लॉ पारित करने तथा अपनी मानव संसाधन नीति में वांछित परिवर्तन लाकर
अधिकारियों की हर
पोस्ट पर न्यूनतम अवधि निश्चित करने का निर्देश दें।
Annexure 6-I
P.C. PARAKH, I.A.S.
Hyderabad
Dt. 08-02-1983
Dear Sir, I should like to draw your attention to certain basic issues that arise out of my transfer from the Hyderabad Municipal Corporation within four month of my taking charge. These issues relate to norms of bureaucratic conduct and principals of personnel management in the government.
I have no authentic information about the causes leading to my transfer and can make a reasonable surmise on the basis of what I hear from different quarters. I understand that the reduced tempo of road-widening works led the government to believe that I have not been effective enough at my new assignment. This, however, appears absurd as the decision to stop road-widening works was taken after a detailed discussion held in your chambers in the presence of the Finance Secretary and the Secretary, Municipal Administration. I was given to understand that the corporation cannot recklessly take up works without reference to its financial resources and commit the government to huge expenditure. Subsequently, the government issued a memorandum directing the corporation to stop all works not yet grounded and close the works already started at a safe stage.
The basic question that arises is whether individual officers of the government are entitled to trespass the limits of their authority and commit the government to several crores of expenditure to earn personal popularity? Is the government prepare to condone such financial impropriety on the part of all its officers or is such privilege available to a select few? Should those who trespass their authority be termed dynamic and those who function within the framework of their assigned roles be called inefficient? If such dynamism is to encouraged, half a dozen government officers would be enough to render the entire financial management of the government into a chaotic condition.
The fact that most of the roads widened recently have developed potholes within six month of their laying is a matter of common knowledge. In spite of the roads having been widened, the motorists still prefer to drive on the old carriageway. Any one who was driven on these roads knows that these are no better than country tracks.
The results of investigation into the quality of these works should alarm any government. Can one believe that bitumen used in road-widening is as low as 28 percent of quality check-measured? Can one believe that RCC deck slabs should start crumbling within two years? Can one believed that slab thickness is only 60 percent of what is check-measured? But these all are facts. And these are the results from the Masab Tank to Secretariat road and Road No. 1 of Banjara Hills on which all the ‘VIPs’ drive. What the fate of other roads is, can be anybody’s guess.
Not one of these roads confirms to specified standards. The metal used is uniformly oversized, consolidation is grossly inadequate, crest thickness is up to 50 percent of check-measured thickness, and no regard has been paid to integrate the camber of widened portion to that of the original road. These roads will need huge amount for maintenance and would be a perpetual liability for the corporation.
No wonder the road-widening works were carried out at extraordinary speed. If the opportunities to make money are unlimited and quality of work is no consideration, no dynamism is required. There will be enough built-in driving force to speed up the work.
But is speed synonymous with dynamism? Should the quality of work be sacrificed for speed? Should the corporationsquander its meagre resources to make contractors rich? Should the government encourage this in the name of dynamism? These are some of the mute questions that call for an answer.
In the absence of any other rational reason, should I presume that my transfer was engineered by those who run the risk of being exposed? I wish it was not the case but I am afraid it is so.
Road-widening is not Municipal administration. Overflowing and choked drains, stinking garbage heaps, arbitrary and callous tax assessments, low labour productivity, pilferage of fuel and poor fleet maintenance are some of the more pressing and urgent problems of the corporation. These problems need detailed study, careful analysis, and methodical planning and execution.
Should the government then allow officers enough time to think and evolve solutions to these problems, or keep shuffling them every three months? Dose the government assess the suitability of an officer before giving him a posting? How, and by whom, is the performance of the civil servants to be assessed? Should transfers and postings be in public interest or at whims and fancy?
I do not consider my self an aggrieved party. I am therefore, not seeking any redressal from the government. However, the issues raised in the letter are of fundamental importance from the point of view of the morale of bureaucracy. The government may do well to give a serious thought to them.
With kind regards.
Yours sincerely,
(P.C. PARAKH)
Sri B.N. Raman, I.A.S.Chief Secretary to Government
Government of Andhra Pradesh
HYDERABAD
Annexure 6-III
13 B, Janata Co-operative
Housing secretary
Begumpet
Hyderabad
Dt. 11-03-1983
My Dear Bhai Saheb,
I hope this finds all of you well. We are all fine here. It was, indeed, a grate pleasure to meet and spend some time with you during your last visit to Hyderabad.
I am writing this letter to seek your opinion on the possibility of civil servants invoking the Law of Torts against the government. Early last month I was transferred from the Municipal Corporation of Hyderabad after the new government took over the state administration. Although my transfer was not motivated by the political considerations, the circumstances in which it happened raise certain issues of importance to the personnel policy of the government and morale of civil services in this country. I have set out these issues in the letter which I addressed to the Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh, a copy of which I am enclosing herewith for your reference.
Although, it was not first time that I had to face a transfer for offending vested interests, it was, however, for the first time that the transfer was accompanied by attendant humiliation of alleged inefficiency.
As frequent transfers of civil servants, motivated by a variety of pressure, and in complete disregard to either public interest or morale of the services, have become the order of the day, it is necessary that some unconventional methods of deal with this problems are evolved. Since the higher civil services have alsobeen highly politicized particularly after 1975, and are rapidly getting divided into splinter groups based on parochial and caste considerations, service association do not seem to be capable of dealing with the problem.
I think the Law of Torts can be successfully invoked by a civil servant who is humiliated by frequent transfers which are motivated by consideration other than public interest.
As the Law of Torts is a dynamic law not restricted by written code and is continuously changing in response to new conditions and needs, it should be possible for courts to give adequate relief where interest of justice would appear to demand it.
I will feel obliged, if you could spare some time out of your busy schedule to advise me if I can sue the state Government for damage of causing mental anguish, and injury to my reputation by its action. If this case succeeds, it would be a landmark in the evolution of Law of Torts in the country and may perhaps help in preventing further demoralization of higher civil services.
I am also enclosing a few paper cuttings which should give an indication of how the general public feels about these issues.
I would be happy if you would kindly convey your opinion at the earliest. Usha joins me in conveying our regards to Bhabhi and affectionate compliments to Abhishek , Anita and Abhilasha.
With kind regards,
Yours Sincerely
(P.C. PARAKH)
Dr. L.M. SinghviB8 South Extension, Part II
NEW DELHI 110049
Annexure 6-V
CONFIDENTIAL
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION (SCD) DEPARTMENT
Sub: Public Servants- Sri P.C. Parakh, I.A.S., - Contravention of certain provisions of All India Services (Conduct) Rules, 1968 – Regarding.
Ref: From Sri P.C. Parakh, I.A.S., letter, Dt. 8.2.83.
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According to the rule 6 read with rule 7 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1968 no member of the service shall, in any radio broadcast or in any document published anonymously, pseudonymously or in his own name or in the name or of any other person or in any communication to press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government without obtaining permission of the government.
2. It is noticed that under different captions and dates in the daily newspaper, viz., Indian Express, Dt. 11.2.83: Deccan Chronicle, Dt. 11.2.83: Eenadu, Dt. 14.2.83 and Andhra Prabha, Dt. 11.2.83: the contents of his letter cited have been published without obtaining permission of the government. The act of P.C. Parakh, IAS, in having released the matter to the press without the permission of the government constituted violation of the rules mentioned in para (1) above. He is, therefore, requested to furnish his comments in the matter so as to reach the government within a fortnight from the date of receipt of this memorandum.
B.N. Raman
Chief Secretary to Government
To, Sri P.C. Parakh, I.A.S.
Secretary to Commission of Commercial Taxes
Hyderabad
Assistant Secretary to Government
Annexure 6-VI
P.C. Parakh, I.A.S.
Hyderabad
Dt. 13.9.1983
ToThe Chief Secretary
Government of Andhra Pradesh
Secretariat
Hyderabad
Sir,
Ref: Government Memo No. 389/SCD/83.2/Dt. 23.3.1983.
Kindly refer to the government memo cited in which I have been requested to furnish my comment regarding publication in the newspapers of my letter dated 8.3.1983 addressed to Chief Secretary.
Before I offer my comments on the release of my letter to the press, I should like to briefly narrate the state of affairs as existed when I took over the office of Special Officer, Municipal Corporation of Hyderabad.
The staggering callousness in spending public money to enrich contractors and unscrupulous officials came home to me within a couple of days of my joining Municipal Corporation of Hyderabad. It becomes relevant here to mention my report to the Secretary, Municipal Administration, regarding repairs to the road, through which the Moharram festival procession was to pass. This estimate was a typical example of unholy alliance between local politicians, contractors and corporation officials to defraud the Municipal Corporation. And it was not an isolated instance of mischief. The road-widening works were in conformity with the order of the day. I do not need to mention here again the results of investigations which were taken up with the assistant of the Chief Engineer, National Highways, and reported to the government.
As I went into details of the working of different wings of the corporation, I found manifestations of the same malaise everywhere. The assessment and collection of property tax is callous and arbitrary, the parameters of fixation of retable values are undefined and discretion of tax officials unlimited;variation of tax liability of identical buildings is unbelievable; the working of conservancy section is primitive and inefficient; labour productivity is poor, disposal of garbage is unscientific and unhealthy; fleet utilization is very low; there is large scale pilferage of fuel; overloaded draining system is choking for want of scientific maintenance; works are executed in wrong order of priority and without reference to technical feasibility and city planning is reduced to mere granting of relaxations from existing buildings rules.
Three months is too short a period to even identify the areas of deficiency in an organization as big as the Municipal Corporation of Hyderabad, not to talk of taking remedial action. It took me hours of painstaking study to understand the working of various sections of corporation and identify the areas of deficiency. In less than four months I planned for better execution of road work with the collaboration of Central Road Research Institute, made a comparative study of financial position of all major corporations in the country to strengthen the resource base of the corporation, planned for more scientific tax system by computerizing assessment and collection of property tax by taking the assistance of Tata Consultancy, took up works and methods study in consultation with the Administrative Staff College of India to improve labour productivity of conservancy workers and involved the National Building Organisation to adopt low cost technology for slum housing.
I have mentioned above my approach to problems so the government can understand the frustration that overtake an officer who is to deprive of an opportunity to implement the schemes he has painstakingly worked out. There are occasions when political compulsions prompt premature transfer of officers.But in such cases the Chief Secretary and at times even Chief Minister have generally shown the courtesy of taking the officer concerned into confidence, before passing orders. At the time of my transfer the government was new and no such compulsion existed.I was therefore led to believe that my transfer was engineered by people within the bureaucracy for obvious reasons.
While most of us have now accepted transfer motivated by political considerations as a fact of life, service colleagues manoeuvring transfers and postings of their colleagues to serve their own personal agenda is a regrettable new phenomenon. Unfortunately, with the office of the Chief Secretary having been devalued, there are no institutional safeguards to prevent such activities.
The good tradition of giving a reasonable tenure to an officer so that he can understand the problems of an assignment, workout solutions and implement them has been given the go-by.While frequent transfers, motivated by ulterior considerations, do no personal harm to the officer concerned, they have had the effect of damaging the entire fabric of civil services in the country with the result that most civil servants have either become servile and pliable slaves of their political masters or confirmed cynics having lost faith in their own capability as well as that of the government they serve.
It is unfortunate that the Indian Administrative Service with its cosmopolitan character, which was considered the hope of India’s future, should have degenerated into splinter groups led by parochial and self-centered individuals who have neither the courage of convictions nor values in life.
All the issues I raised in my letter under reference and those I have raised above are out of anguish and concern for the health of the civil services. The government may perhaps recall the letter I had written to the Chief Secretary when I was transferred from Kurnool, where I served as Collector. I had spoken of equally important issues in that letter, which is probably gathering dust in the cupboards of the secretariat. If the government chooses to remain insensitive to vital issues affecting efficient administration, which is its raison d’e^tre,the only way out for a conscientious public servant is to pose these issues before the people at large. Before I released my letter to the press, I waited long enough for the government to react to the issues I had raised. A well-informed public opinion is perhaps the only way to make an inert government stir and hence the need for releasing my letter to the press.
If after an officer has put in more than a decade of service, the government does not have adequate assessment of his competence to hold a particular job, there is something seriously wrong with the government’s method of evaluation. The fact that even my successor has been transferred within seven months of his taking charge should more than prove the deficiencies in the government’s personnel policy. It looks as though the government is indulging in a chess game and public good is of no consequence.
The rule 7 (i) of the All India Services (Conduct) Rules, 1968 prohibits only ‘adverse criticism’ of the government and not criticism per se. The word, ‘adverse’ according to the Chamber’s Dictionary means, ‘injurious’ or ‘harmful’. I do not consider my criticism as injurious or harmful to the government. My criticism on transfers, taken in the right spirit should make the government evolve a more rational personnel policy.
The facts I mentioned regarding quality of works executed by the Municipal Corporation or other irregularities are based on the records of the corporation and there is nothing secret or confidential about them. I would have been within my right to disclose this fact to the press in discharge of my official duties. To my understanding, therefore, I have not contravened any provision of All India Services (Conduct) Rules.
If the government for any reason comes to the conclusion that my going to the press was breach of conduct rules, I may mention that no rules of conduct can be cited to prevent a citizen in a free society from airing his views on issues which affect his obligation to fellow citizens, his rights, self respect and dignity and integrity of the government. The conduct rules have to change along with the changing needs and values of society. In a democratic society, they cannot be regimentals and shut the mouth of a person against the larger interest of the people.
In the above paragraphs, I have tried to make it clear why I took the extreme step of writing and releasing my letter to the press. If lack of objectivity, decency and courtesy on the part of the government could be the subject matter of judicial scrutiny, I would have gone to a court of law instead of press. Unfortunately it is not so.
I am surprised at the priories of the state, which is not at all perturbed about the massive fraud on the taxpayers of the twin-cities in the name of road-widening, but is seriously worried about the “breach of conduct rules”, in release of my letter to the press. The publication of my letter in the press has not in any way harmed public interest. On the other hand it has educated people and created a better awareness amongst the citizens regarding malfunctioning of the government. What I wrote months ago about road works on the basis of my investigation can be perceived by every commuter in the twin cities using the roads today. What can be the future of a State whose ruling elite is incapable of distinguishing between right and wrong, between the sinned against and the sinner?
The government’s bias against me has been apparent in its subsequent decisions of insisting on my joining the Commercial Taxes Department, in directing me to apply for leave in respect of period which ought to have been regularized as compulsory wait, nd in permitting one of my senior colleagues to sue me without even examining the issues involved. By the same token of justice would the government permit me to sue the Chief Minister for making an irrelevant and unwarranted statement in April 1983, while replying the question of a press correspondent which had the effect of creating a wrong impression in public mind, as if I had uttered lies in my letter to the Chief Secretary?
I had not sent my reply to the government earlier, thinking that the government, having caused enough embarrassment to itself by its action, would not like to purse matters so as to suffer further embarrassment. But I see that the government, like the Bourbons of France, has learnt nothing from its past mistakes. I am quite convinced of the righteousness of my cause and nothing can deter me from pursuing my chosen values in life.
Yours faithfully,
P.C. PARAKH
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